Small Saving Scheme : PPF समेत पोस्ट ऑफिस स्कीम में लगाते हैं पैसा? ये बात जानना बेहद जरूरी नहीं तो होंगे परेशान

Small Saving Scheme : अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश किया है तो आपके लिए जरूरी जानकारी है. इन सभी स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में परमानेन्ट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड डॉक्युमेंट अपडेट करना अनिवार्य है. इसके लिए 30 सितंबर 2023 डेडलाइन तय है. अगर इस डेडलाइन तक इन दोनों डॉक्युमेंट्स अपडेट नहीं किए जाने की सूरत में स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है.

सरकार ने खुद एक ही नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी है. स्मॉल सेविंग्स अकाउंट (Small Saving Scheme) सस्पेंड किए जाने का मतलब है कि निवेशक इसमें पैसा नहीं लगा सकेंगे.

ध्यान में रखें ये बात :

हालांकि, अगर निवेशक ने पहले ही इन डॉक्युमेंट्स को जमा कर दिया है तो उन्हें इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं है. 1 अप्रैल 2023 के बाद से जिन लोगों ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश करना शुरू किया है, उनके लिए पैन नंबर जमा करना अनिवार्य है. इसका मतलब है कि अगर इस दिन के बाद आपने इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना शुरू किया है तो आपको पैन या आधार 30 सितंबर तक जमा करना की अनिवार्यता नहीं होगी.

छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scheme) पर कितना ब्याज?

स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स यानी छोटी बचत योजनाएं भारत में सुरक्षा के लिहाज से निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है. आमतौर पर इन छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दर को केंद्र सरकार हर तिमाही में रिवाइज करती है. जुलाई – सितंबर 2023 तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में 10 से 30 बेसिस प्वॉइंट तक का इजाफा किया था. 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर दरों में 10 बेसिस प्वॉइंट, 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर दरों में 30 बेसिस प्वॉइंट तक की बढ़ोतरी की. आगे हम आपको सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले मौजूदा ब्याज दरों के बारे में पता रहे हैं.

पब्लिक प्रोविडेंड फंड पर ब्याज दरों में अप्रैल – जून 2020 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है. अप्रैल – जून 2020 में पीपीएफ पर ब्याज दरों को 7.9% से घटाकर 7.1% पर कर दिया गया था. इसके पहले जुलाई – सितंबर 2019 में पीपीएफ पर ब्याज दरों में कटौत की गई थी. पीपीएफ दरों में आखिरी बार अक्टूबर – दिसंबर 2018 के दौरान बढ़ोतरी की गई थी. इस दौरान सरकार ने पीपीएफ दरों को 7.6% से बढ़ाकर 8% किया था.